PETA इंडिया के हस्तक्षेप के बाद, मुंबई में अवैध दौड़ के कार्यक्रम के बाद बारह घोड़ों को अंतरिम अभिरक्षा के लिए अभयारण्य भेजा गया

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12 December 2024

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मुंबई—हाल ही में हुई अदालती कार्यवाही में, मुंबई के विक्रोली में माननीय 50वें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अवैध घोड़ा-गाड़ी दौड़ में इस्तेमाल किए गए बारह घोड़ों को महाराष्ट्र स्थित अभयारण्य में भेजने की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान की। न्यायालय की यह कार्यवही PETA इंडिया के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप की गई।। घोडा गाड़ी की यह अवैध दौड़ दिनांक 3 दिसंबर को आयोजित की गई थी जिसमे सुबह 3 से 4 बजे के बीच घोडा-गाड़ियों को घाटकोपर पूर्व से विक्रोली की ओर दौड़ाया गया था।

PETA इंडिया की शिकायत पर, पंत नगर पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 125, 281 और 291 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए अज्ञात आयोजकों, घोड़ा-गाड़ी चालकों और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की । बाद में राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने अज्ञात आयोजकों और घोड़े के मालिकों की पहचान की । PETA इंडिया ने पुलिस के साथ सहयोग किया और सुनिश्चित किया कि सभी बारह घोड़ों को जब्त कर लिया जाए। इसके बाद, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित “पशु क्रूरता रोकथाम (केस संपत्ति पशुओं की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017” के अनुपालन में, जब्त किए गए घोड़ों की अंतरिम अभिरक्षा महाराष्ट्र स्थित अभयारण्य को सौंप दी गई थी।

दौड़ के वीडियो,  न्यायालय का आदेश और अभयारण्य में उनके पुनर्वास की तस्वीरें मांगे जाने पर उपलब्ध करायी जाएंगी।

PETA इंडिया क्रूरता प्रतिक्रिया कानूनी सलाहकार और सहायक निदेशक ‘मीत अशर’ कहते हैं, “हम मुंबई पुलिस और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से आग्रह करते हैं कि वे मुंबई में बिना लाइसेंस वाले अस्तबलों में घोड़ों को रखने से रोकने के लिए तत्काल कोई प्रभावशाली कार्रवाई करें। PETA इंडिया घोड़ों की दुर्दशा पर विचार करने और एक अभयारण्य में उनके अंतरिम पुनर्वास का निर्देश देने के लिए माननीय मजिस्ट्रेट श्री जे.आर. मुलानी की अदालत का आभारी है, जहां उन्हें कभी भी हंटर या कोड़े की मार नहीं खानी पड़ेगी या दौड़ के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम श्री महेश पाटिल, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र; श्री विजयकांत सागर, पुलिस उपायुक्त, जोन VII; और श्री मनोहर अवध, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पंत नगर पुलिस स्टेशन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मामले में तुरंत स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और स्पष्ट संदेश दिया कि पशुओं के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

PETA इंडिया ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि प्रदर्शन करने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के साथ पंजीकृत हुए बिना किसी भी पशु को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी या प्रदर्शन के लिए कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पशुओं की दौड़ जैसे आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करते हैं और पशुओं के परिवहन नियम, 2001 का उल्लंघन कर सकते हैं। इसके अलावा, PETA इंडिया ने 2016 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसमें एडब्ल्यूबीआई द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राज्य में तांगा दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घोड़ों के प्रति क्रूरता तब अंतर्निहित होती है जब उन्हें यातायात की स्थिति के बीच सड़कों पर दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके लिए भयावह और परेशान करने वाली होती है।

“केस संपत्ति पशुओं की देखभाल और रखरखाव नियम, 2017” का नियम 3(बी) मजिस्ट्रेट को जब्त किए गए पशुओं की अभिरक्षा किसी पशु कल्याण संगठन को देने का अधिकार देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में जब्त किए गए पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान पशु कल्याण संगठनों को सौंपे जाने के संबंध में न्यायिक मिसालें मौजूद हैं, ताकि उनके साथ और अधिक दुर्व्यवहार को रोका जा सके।

PETA इंडिया – जो इस सिद्धांत के तहत काम करता है कि “पशु इंसानों का मनोरंजन या किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार के लिए नहीं हैं”- प्रजातिवाद का विरोध करता है, प्रजातिवाद एक ऐसी धारणा है जिसमे इंसान संसार में स्वयं को सर्वोपरि मानकर, अन्य प्रजातियों को अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरीके से शोषण एवं इस्तेमाल करना अपना अधिकार समझता है।

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