लिटिल मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने जनता से जानवरों का इस्तेमाल करने वाले सर्कस का समर्थन न करने का आग्रह किया

बाल दिवस (14 नवंबर) से पहले, PETA इंडिया के युवा समर्थक जो लिटिल मिलेनियम स्कूल के बच्चे थे, ने जानवरों के मुखौटे पहनकर और हाथ में संदेश लिखी तख्तियां पकड़ कर प्रयागराज में प्रदर्शन में भाग लिया। इन तख्तियों पर लिखा था “पशु सर्कस पर प्रतिबंध लगाएं” और “जानवरों को खुश करें, पशु सर्कस को ना कहें”। उनका उद्देश्य PETA इंडिया के अनुरोध के प्रति अपना समर्थन दिखाना था कि केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सर्कस में जानवरों के उपयोग को समाप्त करें और राहगीरों को बताएं कि प्रदर्शन व करतब करने के लिए मजबूर करने पर जानवरों को पीड़ा होती है।

लिटिल मिलेनियम, नैनी के प्रिंसिपल आलोक पांडे कहते हैं, “हमारा स्कूल छात्रों को जानवरों के प्रति दया के बारे में सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि दयालु बच्चे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।”

लिटिल मिलेनियम, बाघंबरी की प्रिंसिपल अंशिका श्रीवास्तव कहती हैं, “हमें PETA इंडिया के साथ जुड़कर सर्कस में पीड़ित जानवरों की मदद करने में सहयोग देने पर गर्व है।”

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के निरीक्षण और PETA इंडिया द्वारा सर्कस की जांच से पता चला है कि सर्कस में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों को लंबे समय तक कारावास, शारीरिक शोषण और मनोवैज्ञानिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। श्रमिक उन्हें दर्द देने के लिए कोड़ों और अन्य हथियारों का उपयोग करते हैं, उन्हें हिंसक सजा के डर से आग के गोले से कूदने सहित डरावने करतब करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां तक ​​कि जब वे प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें बांधकर रखा जाता है। उन्हें पर्याप्त पानी, भोजन और पशु चिकित्सा देखभाल नहीं मिल पाती। कुत्तों को तार के पिंजरों में ठूंस दिया जाता है और शायद ही कभी बाहर निकाला जाता है। पक्षियों को अक्सर छोटे, गंदे पिंजरों तक ही सीमित रखा जाता है, और उनके पंखों को बुरी तरह से काट दिया जाता है ताकि वे उड़ न सकें, और घोड़ों को आमतौर पर छोटी रस्सियों से बांध कर रखा जाता है।

दो नियामक निकायों, AWBI और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) ने माना है कि पशु सर्कस स्वाभाविक रूप से क्रूर हैं और भारत में सर्कस में जानवरों का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। AWBI ने पहले केंद्र सरकार को पशु कल्याण चिंताओं पर देश भर के सर्कस में जानवरों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने की सलाह दी थी, और CZA ने उसी कारण से सर्कस में हाथियों के उपयोग पर प्रतिबंध के समर्थन में लिखा था। CZA के दायरे में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित जंगली जानवर शामिल हैं। 2018 में, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में सर्कस में सभी जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करते हुए मसौदा नियम जारी किए, लेकिन नियम अभी तक यह नियम पारित नहीं हुए हैं।

हम जनता से आग्रह करते हैं कि वे केंद्र सरकार से सर्कस में जानवरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील करें।

जानवर नहीं चाहते कि उन्हें पीटा जाए और उन्हें सर्कस में प्रदर्शन के लिए मजबूर किया जाए

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