PETA इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली में घोड़ागाड़ियों पर लगे प्रतिबंद को सख्ती से लागू करवाने की मांग की
PETA इंडिया ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमे उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के नगर निगमों से यह पूछा गया है की वर्ष 2010 में दिल्ली नगरनिगम द्वारा लागू किए गए प्रस्ताव पर उनका क्या रुख है। दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली में दो-पहिया घोड़ा गाड़ियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस याचिका यह भी मांग की गई है कि इन नगर निगमों को आदेश दिया जाए कि वह एक प्रवर्तन समिति बनाकर दिल्ली में घोड़ागाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को अपने कब्जे में लेकर किसी ऐसे पशु पुनर्वास केंद्र में भेजें जो किसी पशु अधिकारों पर कार्य करने वाली संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे हों। याचिका में अन्य अनुरोधों में यह मांग की गयी है कि कृषि उपज विपणन समिति को आदेश दिया जाय कि वो आजादपुर और ओखला जैसी सब्जी व फल मंडियों या फिर अपने अधिकार क्षेत्र में इस तरह की घोडा गाड़ियों को काम करने व आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए। पुलिस हेतु यह मांग की गयी है कि दिल्ली राज्य की सीमा से जुडने वाले राज्यों से जो घोड़ागाड़िया दिल्ली में प्रवेश करती हैं दिल्ली पुलिस उनके प्रवेश पर रोक लगाए।
MCD द्वारा वर्ष 2010 में लिए गए निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, PETA इंडिया ने एक सर्वेक्षण कर यह पाया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 155 घोड़ागाडियाँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में 58 और दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 40 के आसपास घोड़ागाडियाँ अभी भी कार्यरत हैं। हम दिल्ली मशीनीकारण कार्यक्रम के माल ढुलाई तथा प्रताड़ना का शिकार हो रहे कामगार घोड़ों एवं गधों की रक्षा करते हैं। इन घोड़ागाड़ी मालिकों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु PETA इंडिया ने अभी तक 9 लोगों को उनके पशु के बदले बैट्री चलित ई-रिक्शा प्रदान किया है। इन मालिकों से लिए गए घोड़े को पशु पुनर्वास केन्द्रों में भेजा गया है जहां उन्हें पर्याप्त पशु चिकित्सा एवं उचित देखभाल मिल रही है और अब इन पशुओं को जीवन भर कभी भी दिल्ली के प्रदूषित, शोर, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर माल ढुलाई का काम नहीं करना पड़ेगा।
PETA इंडिया द्वारा वर्ष 2019 में दिल्ली की गयी जांच2010 में MCD द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के दौरान MCD द्वारा दिल्ली में घोड़ागाड़ी के इस्तेमाल पर जताई गयी चिंताओं और कारणों की पुष्टि की है। उस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पशु चालित वाहनों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों की बहुत कम मांग है, और मालढुलाई के लिए इन वाहनों के इस्तेमाल के दौरान इन पशुओं पर क्रूरता भी की जाती है। इन जानवरों से तप्ति धूप, अत्यधिक प्रदूषित वातावरण और कडक ठंड में भी काम लिया जाता है। उनसे अक्सर कानूनन तय सीमा व अपनी सहन क्षमता से अधिक भार ढुलवाया जाता है, संख्या से अधिक यात्रियों को ढोते हैं तथा देर तक सड़कों पर काम करते हैं। अत्यधिक यातायात में चलने के कारण वह स्वयं तथा अन्य लोग गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। यह जानवर खुलेआम सड़कों पर शौच करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा होता है, क्योंकि उनके मल में टेटनस रोगजनक किटाणु होते हैं। वह ग्लेडर नामक जानलेवा ग्रंथि रोग (जो मनुष्यों में फैल सकते हैं) से पीड़ित भी हो सकते हैं। इन जानवरों का नियमित रूप से रोग निवारक टीकाकरण भी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा, काम ना करने के दौरान इनके मालिक अपने जानवरों को स्वस्थ, पौष्टिक और संतुलित आहार या उचित आश्रय प्रदान करने में असमर्थ हैं। कई बार मृत घोड़ों के अवशेष दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।
आप भी इस मुहीम में अपना योगदान दें, कृपया माल ढुलाई एवं सवारी हेतु घोडा एवं बैलगाड़ी का इस्तेमाल न करें।
